काठमाडौं, चैत २३ गते ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट र आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्नुजस्ता कारणले खर्च व्यवस्थापन आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को व्यवस्था अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा घटाइएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्, जुन यसअघि १२५ लिटर थियो। सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरूको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ भने मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत् राखिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिले ७५ र १०० लिटर थियो। कर्मचारी संख्या बढ्दै जाँदा थप इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि घटाइएको छ ।

त्यस्तै, दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि मासिक पेट्रोल सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटरमा झारिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा दबाब कम गर्न यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ ।